🚨 24 साल तक सोता रहा प्रशासन, अचानक जागा ‘सिंघम’ अवतार! जीरापुर में पट्टे की आड़ में खड़े आलीशान अवैध भवन को किया खाक!

🚨 24 साल तक सोता रहा प्रशासन, अचानक जागा ‘सिंघम’ अवतार! जीरापुर में पट्टे की आड़ में खड़े आलीशान अवैध भवन को किया खाक!

जीरापुर (राजगढ़) संवाददाता आकाश शर्मा । जीरापुर नगर में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब प्रशासन का एक विशाल अमला, भारी पुलिस बल और गर्जना करती जेसीबी व पोकलेन मशीनें छापीहेड़ा रोड की तरफ बढ़ीं। शासकीय महाविद्यालय के ठीक सामने स्थित ‘मालवा फूड’ औद्योगिक इकाई परिसर में जैसे ही पीला पंजा गरजा, देखने वालों के होश उड़ गए। प्रशासन ने यहां पट्टे की मर्यादा को लांघकर बनाई गई एक आलीशान दो मंजिला अवैध इमारत और उसकी बाउंड्रीवाल को देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। 👉 24 साल बाद जागा प्रशासन, दनादन चला पीला पंजा
यह पूरा मामला करीब 24 साल पुराना है। तत्कालीन प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र राजगढ़ द्वारा 27 नवंबर 2002 को मेसर्स मूंदड़ा मदन लाल इंडस्ट्रीज एवं अन्य भागीदारों को मैदा, बेसन और रवा उत्पाद के लिए ‘मालवा फूड’ के नाम से 2 लाख 13 हजार 8 सौ वर्ग फीट शासकीय जमीन 99 साल के पट्टे (26 नवंबर 2101 तक) पर आवंटित की गई थी। कंपनी नियमानुसार भू-भाटक भी जमा कर रही थी। लेकिन, इस पट्टे की आड़ में एक बड़ा खेल चल रहा था, जिसका भंडाफोड़ मंगलवार को हुआ।
👉 छावनी में बदला इलाका, पोकलेन ने ढहाया ‘अवैध’ किला
मंगलवार को जैसे ही एसडीएम अंकिता जैन, तहसीलदार कमल सिंह सोलंकी और थाना प्रभारी हुकुम सिंह मीणा भारी पुलिस बल और नगर परिषद की पलटन के साथ मौके पर पहुंचे, तो वहां हड़कंप मच गया। कार्रवाई इतनी अचानक और ताबड़तोड़ थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। एक विशालकाय पोकलेन और जेसीबी मशीन ने कुछ ही घंटों में परिसर की मजबूत बाउंड्रीवाल और उस अवैध दो मंजिला आलीशान भवन को जमींदोज कर दिया, जिसे पट्टे की तय सीमा से बाहर जाकर सरकारी जमीन को दबाने के लिए बनाया गया था।
👉 जनता के जेहन में उठे सुलगते सवाल: “अब तक क्यों सो रहा था अमला?”
इस हाई-प्रोफाइल कार्रवाई के बाद पूरे जीरापुर नगर में चर्चाओं का बाजार गर्म है और लोग हतप्रभ हैं। आम जनता के बीच अब कई तीखे सवाल तैर रहे हैं:
1.24 साल का सन्नाटा क्यों? आखिर जो भवन और निर्माण पिछले दो दशकों से सीना ताने खड़ा था, वह इतने बरसों तक प्रशासन की नजरों से कैसे ओझल रहा?
2.नगर के रसूखदारों पर कब गिरेगी गाज? शहर के बाहर तो प्रशासन ने अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन जीरापुर नगर के भीतर जो रसूखदारों का अतिक्रमण फैला हुआ है, क्या प्रशासन वहां भी इसी ‘सिंघम’ अंदाज में पीला पंजा चलाएगा?
3.कार्रवाई के पीछे की ‘असली इनसाइड स्टोरी’ क्या है?** क्या यह वाकई सिर्फ नियमों का उल्लंघन है या इसके पीछे कोई गहरी सियासी या प्रशासनिक रंजिश है?
एसडीएम की दो टूक: “अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं!”
इन तमाम उठते सवालों और जनचर्चा के बीच मामले की कमान संभाल रहीं *एसडीएम अंकिता जैन* ने साफ और कड़े शब्दों में कहा कि:

“इंडस्ट्रीज के लिए जितनी भूमि पट्टे पर आवंटित की गई थी, यह भवन उससे कहीं अधिक भूमि पर पूर्णतः अवैध तरीके से तान दिया गया था। शासकीय भूमि पर किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसीलिए इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की सख्त कार्रवाई की गई है।”

👉 प्रशासन की इस महा-कार्रवाई ने पूरे इलाके के भू-माफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं की नींद उड़ा दी है। अब देखना यह है कि प्रशासन का यह बुलडोज़र अभियान यहीं थमता है या शहर के अंदरूनी अतिक्रमणकारियों पर भी इसी तरह कहर बनकर टूटता है!